अब अठार वर्ष नपुगी सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न नपाइने

२ पुस, काठमाडौं । मुलुकी ऐन पुरानो भएको भन्दै देवानी तथा फौजदारी कानून संशोधनको तयारीमा लागेका कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न नपाउने महिलाको उमेर हद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कानूनमन्त्री नरहरि अाचार्य
हाल प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा १६ वर्ष नपुगी सहमतिमै करणी गरिए पनि त्यसलाई बलात्कार मानिने उल्लेख छ ।
मुलुकी ऐनको तात्पर्य के हो भने विद्यालय उमेरका छात्र-छात्रावीच हुने सहमतिकै यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारजन्य कार्य हो ।
तर, कानूनमन्त्री आचार्यले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा १८ वर्षसम्म सहमतिमै करणी गरिए पनि बलात्कार मानिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कतिपय तथ्यांकहरुले उच्चमावि अध्ययन गर्ने छात्र-छात्राहरुमा प्रेम र शारीरिक सम्बन्ध बढ्दो रहेको देखाउने गरेका छन् ।
मन्त्री आचार्यले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भएको खण्डमा अब १८ वर्ष नपुगी सहमतिमै पनि यौन सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।
१८ वर्ष पुगेपछि पाइन्छ ?
के १८ वर्ष पुगिसकेपछि कुनै पनि महिला र पुरुषले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न पाइन्छ ? नेपाली समाजमा यस विषयमा सांस्कृतिक बहस भइरहे पनि कानूनले यसबारे केही बोलेको छैन ।
मुलुकी ऐनलाई सुधार्न लागि परेका मन्त्री आचार्यले पनि समाजको यो नयाँ बहसलाई विधेयकमा सम्बोधन गरेका छैनन् ।
तर, १८ वर्ष नपुगी सहमतिमै पनि करणी गर्न पाइन्न भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले १८ वर्ष कटेपछि चाँहि सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्न सकिने छ भन्ने संकेतसम्म गरेको छ ।
यद्यपि एकजनासँग विवाह गरेका पुरुष वा स्त्रीले परपुरुष वा परस्त्रीसँग राख्ने यौन सम्बन्धलाई भने कानूनले अवैध मानेको छ । कुनै लोग्ने मान्छेले अर्की स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखेमा पत्नीले छोडपत्र गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो सम्बन्ध राख्नेमाथि के कारवाही गर्ने भन्ने कानून छैन ।


लिभिङ टुगेदरलाई के गर्ने ?
लिभिङ टुगेदरबारे महिलाहरु अन्यायमा परिरहेको महिला अधिकारकर्मी तथा कानूनविदहरु बताउँछन् । विवाहित पुरुषको ‘लिभिङ टुगेदर’ले महिलाहरु मारमा परे पनि यसबारे नरहरि आचार्यको विधेयक मौन छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- लिभिङ टुगेदर : कानुनले सम्बोधन नगरेको समस्या
नेपाल प्रहरीले कुनै लजमा स्वेच्छाले सुतिरहेको अविवाहित जोडी भेट्टटाएमा पक्रेर हिरासतमा हाल्ने गरेको छ । तर, डेरा लिएर सँगै बसेको अविवाहित जोडीलाई भने ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेको भन्दै व्यवहारतः छुट दिइँदै आएको छ । यद्यपि लिभिङ टुगेदरलाई अहिलेसम्म राज्यले कानूनी मान्यता दिएको छैन ।
मुलुकी ऐनलाई आधुनिकीकरण गर्ने अभियानमा लागेका कानूनमन्त्री आचार्यले लिभिङ टुगेदरलाई न मान्यता दिन सकेका छन्, न अवैध नै बताउन सकेका छन् । आचार्यको विधेयक ‘लिभिङ टुगेदर’ वा सहमतिको यौन सम्बन्धबारे पूर्णतः मौन छ ।
बलात्कारसम्बन्धी कानूनबारे मन्त्रीपत्नीको कुतर्क
कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यकी पत्नी शारदा शर्माले बलात्कारीको सजायँ घटाउने आफ्ना श्रीमानको विधेयकको बचाउमा कुतर्क गरेकी छन् ।
अनलाइनखबरमा यसअघि प्रकाशित बलात्कारीको सजायँ घटाउने कानूनमन्त्रीको प्रस्ताव शीर्षकको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीपत्नी शर्माले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छन्,- यहाँ बलात्कारीको सजायँ घटेको कसरी भयो र ?

मन्त्रीपत्नी शर्माले आफ्ना श्रीमानले तयार पारेको विधेयक आफूसँगै रहेको भन्दै त्यहाँ जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायँको प्रावधान सार्वजनिक गरेकी छन् ।
तर, तथ्यले आफैं बोलेको छ कि प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको ३ नम्बर महलको ५ औं नम्बरमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबजस्तीकरणी भएमा नरहरीले प्रस्ताव गरेभन्दा एक वर्ष बढी अर्थात ५ देखि ७ वर्ष कैद सजायँ हुन्छ ।

अनलाइनखबरले खण्डित सूचना दिएको कुतर्क गर्ने मन्त्रीपत्नी शर्माले आफैं फेसबुकमा लेखेको लेखबाट तथ्य स्पष्ट हुन्छ कि १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई जर्वजस्तीकरणी भएमा ४ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म मात्रै कैद हुन्छ, जुन मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएभन्दा घटी छ ।
वालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनामा कडा सजायँ हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला कानूनमन्त्रीले त्यसबारे सजायँ नबढाई पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखेका छन् । तर, वयस्क महिलामाथि हुने बलात्कारको सजायँ एक वर्ष खुकुलो पारेका छन् ।
अझ मुलुकी ऐनले २० वर्षसम्मका महिलालाई ५ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद हुने बताएको छ भने आचार्यको विधेयकले चाँहि १८ वर्षकै महिलामाथिको सजायँ समेत एक वर्ष खुकुलो पारेको माथिको तथ्यले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ ।
यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै साहित्यकारसमेत रहेकी मन्त्रीपत्नी शर्माले बलात्कारको सजायँ नघटेको दाबी गर्दै श्रीमानको बचाउ गर्ने दुस्साहस गरेकी छन् । आफ्नो लोग्नेले जतिसुकै गल्ती गरे पनि पत्नीले बचाउने गर्ने आम परम्परालाई चर्चित लेखिका शर्माले समेत पछ्याएकी छन् ।
तर, मन्त्री आचार्यले भने आफ्नो फेसबुक मार्फत विधेयकबारे सुझाव माग्दै यसबारे आउने प्रतिक्रियाहरुले सहयोग पुर्‍याउने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानून निर्माणको विषय भनेको संसद, मन्त्री र मन्त्री पत्नीको मात्रै सरोकारको विषय होइन । बलात्कारसम्बन्धी कानून कमजोर हुनुहुँदैन भन्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेका बेला अनलाइनखबरले यसमा रहेका कमजोरीलाई सतहमा ल्याएपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ ।
गाडी मर्मतमा कति लाग्यो मन्त्रीपत्नीज्यू ?
संसदमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक सरोकारको बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा रहेका त्रुटीहरु मिडियाले औंल्याउँदा म ‘मन्त्रीकी पत्नी हुँ’ भन्दै कुतर्कमा ओर्लेकी शर्माले गाडी मर्मतका नाममा आफ्नो श्रीमानले लिएको राज्य कोषको रकमबारे केही पनि स्पष्टीकरण दिएकी छैनन् ।
गत संविधानसभा चुनावमा सामान्य सिसा फटेको आफ्नो गाडीको मर्मत भन्दै मन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ४ लाख ३४ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ लिएका छन् ।

0 comments